YES BANK: ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी को भेजा समन

यस बैंक  पर घिरे संकट के बादल को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को समन भेजा है।

देशभर में चल रहे यस बैंक पर संकट के बीच बैंक के फाउंडर राणा कपूर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले से ही जांच में लगी है। वहीं अब इस मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सोमवार को ED ने अनिल अंबानी को समन भेजा है। मिली जानकारी के मुताबिक, रिलांयस प्रमुख अनिल अंबानी ने जांच एजेंसी ED से स्वास्थ्य के आधार पर छूट मांगी है और उन्हें एक नई तारीख जारी की जा सकती है। बता दें कि रिलायंस समूह की कंपनियों ने बैंक से तकरीबन 12,800 करोड़ रुपये कर्ज लिया था, जो एनपीए हो गया।

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ED के अधिकारियों ने बताया कि उन सभी बड़ी कंपनियों के प्रमोटर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन्होंने कर्ज लिया और वापस नहीं कर सके। ध्यान हो कि पिछले दिनों 6 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल अंबानी ग्रुप, एस्सेल, आईएलएफएस, डीएचएफएल और वोडाफोन आदि ग्रुप ने यस बैंक से कर्ज लेने की बात कही थी। वहीं, आगामी 18 मार्च से भारतीय रिजर्व बैंक यस बैंक पर लगाई गई सारी रोक को भी हटा लेगी। सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार की अगुवाई वाला निदेशक मंडल इस महीने के अंत तक पदभार संभाल लेगा।

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बता दें कि यस बैंक पर रिजर्व बैंक की ओर से लगाई गई रोक 18 मार्च को हट जाएगी। सरकार ने अधिसूचना जारी किया था, जहां सरकार ने शुक्रवार की देर शाम यस बैंक पुनर्गठन योजना 2020 को अधिसूचित किया था। इस योजना के तहत SBI तीन साल तक YES BANK में अपनी हिस्सेदारी को 26 प्रतिशत से कम नहीं कर सकेगा। वहीं, अन्य निवेशक और मौजूदा शेयरधारकों को यस बैंक में अपने 75 प्रतिशत निवेश को तीन साल तक कायम रखना होगा। हालांकि, 100 से कम शेयरधारकों के लिए इस तरह की कोई रोक या लॉक इन की अवधि नहीं होगी।

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