कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने बदला ये नियम

मोदी सरकार का नया फैसला, 75 करोड़ लोगों पर होगा इसका असर

दुनियाभर में कोहराम बरसा रहे कोरोना वायरस को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया में तालाबंदी की नौबत आ गई है। लोग बस राशन लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और जरूरत की चीजों का स्टॉक कर रहे हैं। दुनियाभर में जारी इन्हीं हालातों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, ‘नए नियम का फायदा देश के 75 करोड़ लोगों को मिल सकेगा’। आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसला के बारे में..

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रामविलास पासवान के अनुसार, छह माह का राशन, सस्ता आनाज पाने के हकदार 75 करोड़ लोगों को एक साथ उठाने की छूट दी जाएगी। अभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा दो महीनों का अनाज समय से पहले उठाने की छूट दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को रामविलास पासवान ने बताया, ‘हमारे गोदामों में अनाज का पर्याप्त भंडार है. हमने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे गरीब लोगों को छह माह के अनाज का कोटा एक साथ उठाने की छूट दें’।

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पासवान ने बताया, ‘कोरोना वायरस संक्रमण के बीच यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि आगे किसी प्रकार की पाबंदी के लागू होने पर गरीब लोगों को अनाज पाने में दिक्कत न हो’। बता दें, केवल पंजाब सरकार ने ही अभी लागों को छह माहीने का कोटा एक साथ उठाने की अनुमति दे रखी है। पासवान के अनुसार, ‘इस समय सरकारी गोदामों में 4.35 करोड़ टन अधिक अनाज पड़ा हुआ है जो सुरक्षित बफर स्टाक की जरूरत से अधिक है, इसमें से 272.19 लाख टन चावल और 162.79 लाख टन गेहूं है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लिए अप्रैल में बफर में 135 लाख टन चावल और 74.2 लाख टन गेहूं का भंडार सुरक्षित माना जाता है’।

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हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत में लोग कोरोना वायरस के डर से घरों में राशन-पानी जुटा रहे हैं। हालांकि, राम विलास पासवान ने कहा कि वायरस से फैले संकट के बीच सरकार के पास जरूरत के मुताबिक अनाज उपलब्ध हैं इसलिए लोगों को अनाज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।

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