कोरोना: नोएडा में रहने वाले मजदूरों-कामगारों को राहत, नहीं देना होगा एक महीने का किराया

लॉकडाउन के बीच नोएडा में किराए के घरों में रहने वाले मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक राहत की खबर है।

नोएडा में किराए के घरों में रहने वाले मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक राहत की खबर है। जी हां, अगर देश मे जारी लॉकडाउन के चलते उनके पास मकान-मालिकों को देने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे में प्रशासन ने उन लोगों को मदद करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। बता दें, नोएडा के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने उन सभी मकान-मालिकों को आदेश देते हुए कहा है कि वह अपने यहां रहने वाले कामगारों या मजदूरों कामगारों या मजदूरों से किराया नहीं लें। वहीं अगर किसी मकान मालिक द्वारा किराया मांगने या किसी और तरह का कोई दवाब बनाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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जिलाधिकारी द्वारा निर्देश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत एकसाल की सजा और जुर्माना देना हो सकता है।  इसके साथ ही आदेश को ना मानने पर अगर किसी तरह की जान माल की हानि होती है तो उसे दो साल के जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि यहां आपको बता दें यह आदेश केवल एक महीने के किराये नहीं मांगने के लिए ही जारी किया गया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि रेहड़ी-पटरी वाले और कामगार मजदूरों को इससे थोड़ी राहत मिलेगी।

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गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में प्रवासी इकट्ठा हो गए थे। सभी प्रवासी अपने घर वापस जाना चाहते थे। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि लॉकडाउन की वजह से रोजगार खत्म हो गया है इसलिए प्रवासियों के सामने रहने और खाने-पीने दोनों के लाले पड़ गए हैं। हालांकि सबकी परेशानी को  देखते हुए सीएम योगी की सरकार ने सभी कामगार मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए 1000 बसों का बंदोबस्त किया है। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से भी भी डीटीसी बसों की व्यवस्था की जा रही है। शनिवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम भी उन्हें घर भेजने के लिए डीटीसी बसें दे रहे हैं. हालांकि मैं उनसे अपील करूंगा कि वो जहां हैं वहीं रुकें. क्योंकि पूरे देश में अभी लॉकडाउन है”।

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